जालंधर : जालंधर जिला प्रशासन ने अपने खाली प्लॉटों से कचरा न हटवाने वाले 12 प्लॉट मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर डा.हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि प्रशासन को ‘डीसी दफ्तर एक्शन हेल्पलाइन’ के माध्यम से अब तक 440 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसके बाद सभी 440 प्लॉट मालिकों को नोटिस जारी किए गए है। उन्होंने आगे बताया कि निर्देशों का पालन न करने पर 12 मामलों में रेड एंट्री पहले ही दर्ज की जा चुकी है।डा.अग्रवाल ने जिला निवासियों से व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9646-222-555 पर खाली प्लॉटों में कूडा इकट्ठा होने, प्लॉटों के सटीक स्थान और संक्षिप्त जानकारी सांझा करके इस अभियान का सक्रिय रूप से समर्थन करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नंबर केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए है, फोन कॉल के लिए नहीं। उन्होंने बताया कि जिले के 111 खाली प्लॉटों से कूडा हटाया जा चुका है।मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की पंजाब को देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डा.अग्रवाल ने कहा कि खाली प्लॉटों की सफाई से संबंधित अभियान ने गति पकड़ ली है और अब तक 440 से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके है। उन्होंने चेतावनी दी कि स्वच्छता बनाए न रखने पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, पंजाब नगर निगम अधिनियम और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने जिले में बेसहारा पशुओं और लटकती तारों सहित शहर में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने बताया कि एक्शन हेल्पलाइन पर 37 शिकायतें प्राप्त होने के बाद 64 बेसहारा पशुओं के शैल्टर स्थलों में पहुंचाने को सुनिश्चित किया गया है। आने वाले दिनों में कैटल पौंड की क्षमता बढ़ने के बाद और बेसहारा पशुओं को वहां शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने पी.एस.पी.सी.एल. को अवैध तारें बिछाने वाली टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ अनावश्यक तारों को तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए।
– डिप्टी कमिश्नर द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
डिप्टी कमिश्नर डा.हिमांशु अग्रवाल ने आज पंजाब सड़क सफाई मिशन के तहत सौंपी गई ड्यूटियों को निभाने में असफल रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए।
उन्होंने मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू की गई इस अनूठी पहल के महत्व पर प्रकाश डाला। डा.अग्रवाल ने कहा कि सभी अधिकारियों को गोद ली गई सड़कों का नियमित रूप से दौरा करना चाहिए और पंजाब को स्वच्छ और अच्छी तरह से रख-रखाव वाली सड़कों के मामले में अग्रणी बनाने के लिए सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए।डिप्टी कमिश्नर ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी अपनी निर्धारित सड़कों का दौरा करने में असफल रहेंगे, या समय पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके सुधार संबंधी प्रस्ताव पेश नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
