ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ਼ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 09.09.2023 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਦੀਵਾਨੀ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਪਾਂਊਡੇਬਲ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ਼ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 21, ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 2ਅਤੇ ਫਿਲੋਰ ਵਿਖੇ 2, ਕੁੱਲ 25 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੋਰ ਵਿਖੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 46981 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44539 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਪਏ 655377238/,-(65 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 77ਹਜ਼ਾਰ 238/- ਰੁਪਏ) ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਏ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 21 ਬੈਂਚਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ਼ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼੍ਰਈ ਪਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਵੀ ਸਨ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ਼ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ (9 ਵਜੇ) ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ਼ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 09.12.2023 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਦਲਾਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
