जालंधर : डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने मंगलवार को अलग-अलग सरकारी स्पॉन्सर योजनाओं जैसे 15वें वित्त आयोग, अमरूत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और नगर विकास फंड जालंधर नगर निगम और नगर परिषदों सहित शहरी स्थानीय इकाइयों ( यू.एल.बीज. ) समीक्षा की गई।जालंधर नगर निगम के कमिश्नर गौतम जैन और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने जसबीर सिंह के साथ डा. अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि इन योजनाओं का उद्देश्य जिले में चल रही विकास पहलों को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को सभी चल रही परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया और जोर दिया कि इस काम में अनुचित देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इन योजनाओं अधीन शुरू सभी परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन पर जोर दिया और प्रत्येक यूएलबी के लिए एक समय सीमा निर्धारित की ।डिप्टी कमिश्नर ने शहरी स्थानीय इकाइयों को मौजूदा परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का भी निर्देश दिया, जिससे अगली किश्तों के लिए फंड जारी करने का मार्ग प्रशस्त होगा। डा.अग्रवाल ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी इन योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों की गुणवत्ता पर व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करनी चाहिए।उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन की प्रगति की भी समीक्षा की और नगर निगमों और परिषदों से 15वें वित्त आयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का आग्रह किया। डिप्टी कमिश्नर ने व्यावहारिक स्तर पर जटिलताओं से बचने के लिए प्रत्येक योजना के लिए खाता बनाए रखने पर जोर दिया।
