भाजपा और आप की किसान-विरोधी नीतियों ने पंजाब के अन्नदाता को मंडियों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया है: सरदार परगट सिंह

The anti-farmer policies of the BJP and AAP have forced Punjab's food providers to wander from pillar to post in the grain markets: Sardar Pargat Singh

by Sandeep Verma
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नवांशहर/चंडीगढ़ : पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक सरदार परगट सिंह ने आज नवांशहर की अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। किसानों ने उन्हें अपनी फसल की खरीद और बिक्री में आ रही परेशानियों से अवगत करवाया।

सरदार परगट सिंह ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दोनों सरकारें किसानों की समस्याएं सुनने तक को तैयार नहीं हैं, उनका समाधान करना तो दूर की बात है।उन्होंने कहा, “चुनाव के समय किसानों पर बड़े-बड़े वादों की बरसात की जाती है, लेकिन जब किसान अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के पास जाते हैं, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती।”

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आने वाली फसल की कथित तौर पर अनियमित और गैर-पारदर्शी तरीकों से एमएसपी पर खरीद की जा रही है, जबकि पंजाब के अपने किसान अपनी फसल बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने सवाल उठाया, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य पाने के लिए मंडियों में इंतजार करना पड़ रहा है। पंजाब के किसानों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है और उनकी परेशानी पर दोनों सरकारें चुप क्यों हैं?”

उन्होंने आगे कहा कि हैरानी की बात यह है कि सरकार का एक भी प्रतिनिधि यह बताने को तैयार नहीं है कि धान की खरीद कब तक पूरी होगी।

किसानों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए सरदार परगट सिंह ने कहा कि मंडियों में किसानों को परेशान करना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकारों की जिम्मेदारी है कि फसल की खरीद सुचारू रूप से हो, किसानों को समय पर भुगतान मिले और उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जाए।

सरदार परगट सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के अधिकारों और उनकी जायज मांगों के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस हर स्तर पर उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी।

झाड़ू सरकार को जवाब देना होगा: मंडियों में किसानों की फसल खुले में पड़ी रहने के लिए कौन जिम्मेदार है?

 

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