जालंधर ( एस के वर्मा ): प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग एवं प्रभारी सचिव जालंधर जिला कृष्ण कुमार ने आज जालंधर जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। स्थानीय जिला प्रशासनिक परिसर में उपायुक्त जसप्रीत सिंह के साथ मौजूद प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार ने कहा कि विकास कार्य समयबद्ध और परिणामोन्मुख तरीके से किए जाएं।उन्होंने कहा कि किसी भी विकास परियोजना के संबंध में यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे तत्काल उनके संज्ञान में लाया जाए ताकि उसे विभाग या सरकार के स्तर पर उठाकर तत्काल हल किया जा सके।इस दौरान उन्होंने परियोजनावार विकास कार्यों की समीक्षा की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने जिले में बाढ़ नियंत्रण कार्यों की भी समीक्षा की।डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जालंधर ड्रेनेज डिवीजन के तहत 1.68 करोड़ की लागत से आठ बाढ़ सुरक्षा कार्य पूरे किए जा चुके हैं।इसी प्रकार फगवाड़ा ड्रेनेज डिवीजन के तहत लगभग 2.46 करोड़ की लागत से बाढ़ रोकथाम कार्य और 57.68 लाख की लागत से ड्रेनेज कार्य किए गए हैं।डिप्टी कमिश्नर ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की जानकारी देते हुए कहा कि डिविज़नल समितियों द्वारा सभी खनन स्थलों का निरीक्षण कर मानसून पश्चात डाटा सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जायेगा. इस दौरान प्रमुख सचिव ने माईनिंग से जुड़े अदालती मामलों की स्थिति की भी समीक्षा की। विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे और एनएच-70 और आदमपुर फ्लाईओवर परियोजनाओं के चौड़ीकरण के तहत 100 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है।इसी तरह जालंधर बाइपास प्रोजेक्ट के तहत करीब 80 फीसदी जमीन ली गई है और 39 फीसदी जमीन अमृतसर-बठिंडा ग्रीनफील्ड बाइपास के लिए ली गई है। 
प्रमुख सचिव ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के निर्माण का मार्ग साफ़ करने के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।।इस दौरान प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को पराली जलाने की समस्या से निपटने और किसानों को जागरूक करने के लिए पूरी तत्परता से काम लेने के निर्देश दिए।डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें इस संबंध में प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और कहा कि जिले के छोटे और सीमांत किसानों को पराली के उचित संचालन के लिए किराए पर मशीनें उपलब्ध कराने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है।जिले के 1200 ग्राहक भर्ती केंद्रों पर उपलब्ध मशीनरी की जानकारी साझा करने के साथ-साथ आई खेत एप पर भी व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही है।इसके अलावा जिले में आग की घटनाओं पर नजर रखने के लिए 319 नोडल और 51 क्लस्टर अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। इस दौरान प्रमुख सचिव ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, भूतल जल आपूर्ति परियोजना, लांग गांव-जंडू संघ रोड फोन लेन और आदमपुर एयरपोर्ट के लिए फोर लेन रोड की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन जनहित परियोजनाओं को लागू किया जाए. ताकि लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) वीरिंदरपाल सिंह बाजवा, अतिरिक्त उपायुक्त (ज) मेजर अमित सरीन, एसडीएम बलबीर राज सिंह, एसडीएम जय इंदर सिंह, एसडीएम डा. रणदीप सिंह हीर, मुख्य कृषि अधिकारीजसवंत राय, एक्सियन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सुखदेव सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
