जालंधर : जिला जालंधर ने निरधारित समय सीमा के भीतर संपत्तियों के अधिकतम इंतकाल और सबसे कम पेंडेंसी को सुनिश्चित करके राज्य भर में प्रमुख स्थान प्राप्त किया है स्थानीय जिला प्रशासनिक कम्पलैकस में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर जालंधर जसप्रीत सिंह ने कहा कि जिला अधिकारियों द्वारा 1,18180 इंतकाल किए गए हैं, जिनमें से केवल 2141 इंतकाल लंबित हैं, जो कुल केसोँ का 1.81 प्रतिशत है। उन्होंने अधिकारियों को लंबित इंतकालों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शनिवार 13 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन तहसील और उप-तहसील स्तर पर विशेष तौर पर अधिक से अधिक इंतकालों के केसों को निपटाया जाचे ताकि जीरो पैंडेंसी को सुनिश्चित किया जा सके। 
स्टांप डियूटी रिकवरी का जायजा लेते हुए जसप्रीस सिंह ने अधिकारियों को रिक्वरी की प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि के लिए प्राथमिकता के आधार पर रिक्वरी की जाए और एसडीएम को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए हर 15 दिन में रिक्वरी की समीक्षा करने को कहा। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अदालती मामलों, विशेषकर तकसीम के मामलों का जायजा लिया और एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का शीघ्र अति शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड के अपडेशन, रेवेन्यू -कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर वरिंदरपाल सिंह बाजवा, एसडीएम डा जय इन्दर सिंह, बलबीर राज सिंह, लाल विश्वास, रणदीप सिंह हीर, सहायक कमिश्नर(यूटी) पंकज बांसल, जिला राजस्व अधिकारी जशनजीत सिंह और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
