जालंधर : पंजाब रोडवेज पनबस व पीआरटीसी कट्रैक्ट वर्कर यूनियन पंजाब की स्टेट स्तरीय मीटिंग प्रधान रेशम सिंह गिल की अगुवाई में हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार व यूनियन की इस साल 9 फरवरी को हुई बैठक में सरकार ने दो महीने के भीतर कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद 15 मई को संघर्ष कमेटी की तरफ से एक बार फिर मैनेजमेंट के साथ गठन करने, मुलाजिमों की सेलरी बैठक करते हुए कमेटी का गठन किया गया। जिसको कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए पक्का करने के लिए पॉलिसी का गठन करने, मुलाजिमों की सैलरी बढ़ाने, वर्कर विरोधी कंडीशन को रद्द करने जैसे मुद्दों पर फैसला करना था। गिल ने कहा कि सरकार की तरफ से जो कमेटी का गठन किया गया था बह भी टाल मटोल की नति अपना रही है। उन्होंने कहा कि हर बार चुनावों में सरकार रोडवेज के कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने समेत कई तरह के वादों को पूरा करने का आश्वासन देती है, लेकिन उसे पूरा नहीं करती। सूबा सेक्रेटरी शमशेर सिंह व जॉइंट सेक्रेटरी जगतार सिंह ने कहा कि पनबस मैनेजमेंट की तरफ से कच्चे मुलाजिमों की सेलरी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ठेकेदार बकी तरफ से पिछला करोड़ों रुपए मुलाजिमों का ईपीएफ अभी तक जमा नहीं हुआ। वहीं मुलाजिमों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ठेकेदारी सिस्टम का कोई स्थाई हल नहीं निकाल रही है।जिसका खामियाजा मुलाजिमों को भुगतना पड़ रहा है। यूनियन ने एलान करते हुए कहा कि सरकार की मुलाजिम विरोधी नीति को लेकर अगर सरकार ने 19 जून तक सेलरी नहीं रिलीज की तो डिपो बंद करते हुए रोष प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर मौत प्रधान इरकेश कुमार विक्की, जतौर सिंह, बलजिंदर सिंह, कुलवंत सिंह, देशी राम, बलजीत सिंह, रणजीत सिंह, रणधीर सिंह मौजूद रहे उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को गेट रैलियां पूरे पंजाब में की जाएं जाएंगी और 22 जुलाई को चक्का जाम करने के उपरांत 23 जुलाई को मुख्यमंत्री भगवंत मान का घेराव किया जाएगा।
