जालंधर : स्थानीय व्यवसायों को वित्तीय राहत प्रदान करते हुए, जिला प्रशासन ने आज औद्योगिक और व्यापार विकास नीति के तहत 3,79,13,041 रुपये के पांच इंसेंटिव केसो को मंजूरी दे दी। यह निर्णय डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें योग्य फर्मों के लिए सी.एल.यू. फीस और स्टेट जी.एस.टी. में छूट/प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी गई है।डा.अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यवसाय को और अधिक सुचारू बनाने के लिए जिला प्रशासकीय परिसर की तीसरी मंजिल पर स्थित डी.बी.ई.ई. परिसर में सिंगल विंडो सिस्टम लगाने की घोषणा की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि औद्योगिक प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि उनकी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान किया जा सके।उन्होंने विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों से अपने मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए इस नई प्रणाली का उपयोग करने का आग्रह किया।डिप्टी कमिश्नर ने कई औद्योगिक मुद्दों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को उद्योग प्रतिनिधियों के परामर्श से प्रभावी समाधान के लिए विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उद्योगों के लिए नए पावर सब-स्टेशन, कर्मियों की सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने, संवेदनशील स्थानों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाने, नए औद्योगिक पार्क व फायर स्टेशन विकसित करने, नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।डा.अग्रवाल ने अधिकारियों को व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले उद्योग संघों को शामिल करने का निर्देश दिया। इन पहलों से जालंधर में औद्योगिक बुनियादी ढांचे और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता मजबूत होगी।
