जालंधर :पंजाब भाजपा द्वारा आज यहां एक एनआरआई मीट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी भारतीयों के मुद्दों और पंजाब के भविष्य को लेकर एनआरआईज़ के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने संवाद किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रवासी पंजाबियों की राज्य के विकास और राजनीति में अहम भूमिका है। वे अपनी जन्मभूमि से बेहद प्रेम करते हैं और हमेशा उसकी खुशहाली चाहते हैं। ऐसे में भाजपा उनके सपनों के मजबूत और उन्नत पंजाब के निर्माण के संकल्प में उनकी भागीदारी चाहती है, और आज की इस बैठक में प्रवासी पंजाबियों ने पंजाब के उज्ज्वल भविष्य के लिए ईमानदार प्रयास करने का संकल्प लिया है।उन्होंने कहा कि आज जब कोई प्रवासी अपने राज्य में लौटता है तो यहां की कानून-व्यवस्था की स्थिति देखकर दुखी होता है। हालात इतने खराब हैं कि एनआरआई अपने घरों में रहने की बजाय होटलों में ठहरते हैं, क्योंकि उन्हें गैंगस्टरों से कॉल आने का डर रहता है। एनआरआई थाने तो बनाए गए हैं, लेकिन वहां तैनाती के लिए बड़ी रकम की चर्चाएं होती हैं। सरकारी दफ्तरों में भी यदि किसी एनआरआई को जाना पड़े तो वहां भी उनसे लूटपाट की जाती है। भाजपा इन हालात को बदलने के संकल्प के साथ काम कर रही है।उन्होंने कहा कि आज पंजाब सरकार की स्थिति केवल विज्ञापनबाजी तक सीमित है। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा गैंगस्टरों पर इनाम घोषित करने वाले विज्ञापन में अपनी फोटो छपवाने को उन्होंने सरकार के बौद्धिक पतन का चरम बताया।
उन्होंने कहा कि अपनी तस्वीर छपवाने की चाह इतनी बढ़ गई है कि सारी मर्यादाएं भूलकर मुख्यमंत्री गैंगस्टरों की तस्वीरों के साथ भी अपनी फोटो छपवा रहे हैं, जो उनके महिमामंडन के बराबर है।पंजाब में विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी के सामने किए गए समर्पण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आप और कांग्रेस के बीच गुप्त गठबंधन है। सरकार कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार के मामलों को नहीं खोल रही और कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही।बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का जिक्र करते हुए सुनील जाखड़ ने फिर दोहराया कि राज्य सरकार या तो अपने तीन साल पुराने वादे के अनुसार राज्य की अपनी फसल बीमा योजना लागू करे या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस बार-बार केंद्र को पत्र लिख रहे हैं, जबकि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा पहले से लागू है और इसे पंजाब सरकार को लागू करना है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास 12 हजार करोड़ रुपये का आपदा राहत कोष है, उसमें से तुरंत किसानों की मदद की जाए और अगली फसल के लिए फसल बीमा योजना लागू की जाए, ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके।
