नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रमोशन पॉलिसी (Promotion Policy) को जारी कर दिया गया है. अब नई पॉलिसी के आधार पर ही पहली से 8वीं और 9वीं व 11वीं के छात्रों की परीक्षा आयोजित होंगी. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) की ओर से इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है.
शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी किए गए सर्कुलर की माने तो अकेडेमिक सेशन 2022-23 की प्रमोशन पॉलिसी में पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कोई बदलाव नहीं किया है. हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि निदेशालय अकेडेमिक साल में नो डिटेंशन पॉलिसी (Detention Policy) हटा ली जाएगी. लेकिन इस मामले में पहले ही कुछ विरोध सामने आने की वजह से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
नए आदेशों के मुताबिक पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों का मूल्यांकन मिड टर्म और वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा जिसमें छात्रों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 (Right to Education Act 2009) के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी (Detention Policy) से अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा. अगर कोई छात्र टर्मिनल परीक्षाओं के सभी विषयों में उपस्थित नहीं होता है तो उसे लंबी अनुपस्थिति के कारण रिजल्ट रोका गया श्रेणी में रखा जाएगा. अगर कोई छात्र किसी विषय की परीक्षा में उपस्थित नही हो पाता है तो उसे उन विषयों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा जिनकी मिड टर्म और वार्षिक परीक्षा में वह उपस्थित हुआ है.
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर.
शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर.
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए 2019 में जारी की गई प्रमोशन पॉलिसी को ही लागू किया जाएगा. 2019 में जारी हुई 9वीं-11वीं की प्रमोशन पॉलिसी के अनुसार 9वीं और 11वीं कक्षा के परीक्षाएं दो टर्म में होंगी. पहले टर्म की परीक्षा सितम्बर व अक्तूबर और दूसरे टर्म की परीक्षा फरवरी व मार्च में आयोजित की जाएंगी.
वहीं, 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी और मार्च में आयोजित की जाएंगी. मिड टर्म परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र 9वीं-11वीं कक्षा के छात्रों को मिलेंगे, वह मिड टर्म तक कवर कराए गए सिलेबस के आधार पर ही होंगे. वार्षिक परीक्षाओं से पहले दोनों कक्षाओं का पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाएगा.
