जालंधर : एडवोकेट्स फॉर फार्मर्स एंड लेबर, जालंधर की एक आपातकालीन बैठक अध्यक्ष एडवोकेट गुरजीत सिंह काहलों की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पंजाब सरकार द्वारा लागू की जा रही लैंड पूलिंग नीति और किसानों से जमीन छीनकर बड़े कॉरपोरेटरों को सौंपने की सरकार की मंशा का हमारा संगठन पुरजोर विरोध करेगा और किसानों के अधिकारों और हितों को सरकार द्वारा लूटने नहीं दिया जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष गुरजीत सिंह काहलों ने कहा कि केंद्र सरकार कॉरपोरेटर समर्थक सरकार है और बनाए जा रहे सभी कानून कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। इसलिए किसान, मजदूर व हमारा वकील समुदाय 9 जुलाई को केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल करके इसका जवाब दे रहा है। संगठन के महासचिव एडवोकेट राजू अंबेडकर ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को कुछ खास पूंजीपतियों को महंगे दामों पर बेच रही है, जिसमें पंजाब सरकार भी पूरी तरह से शामिल है और यह अवैध लैंड पूलिंग नीति लागू की जा रही है, हमारा संगठन इसका विरोध करता है और इसलिए हम हर तरह की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और किसानों की मर्जी के बिना उनकी एक इंच जमीन भी अधिग्रहण नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर एडवोकेट राजिंदर सिंह मंड ने कहा कि सरकार जो सार्वजनिक परिवहन जैसे कि रोडवेज, रेलवे, हवाई अड्डे और इसके साथ-साथ उपजाऊ कृषि भूमि को भी कॉर्पोरेट घरानों द्वारा अपने कब्जे में ले रही है, जिसका किसान, मजदूर व जनहित संगठन विरोध कर रहे हैं और उन्होंने आगे कहा कि कल 09 जुलाई को हमारा संगठन देशव्यापी हड़ताल में शामिल होगा। इस मौके पर एडवोकेट राजू अंबेडकर, एडवोकेट राजिंदर सिंह मंड, एडवोकेट अमनदीप सिंह जम्मू, एडवोकेट करनजीत सिंह रंधावा, एडवोकेट दिलीप कुमार, एडवोकेट गुरप्रीत कौर, एडवोकेट टीना, एडवोकेट लवप्रीत सुमन, एडवोकेट डॉली हीर, शीशम और एडवोकेट बख्शो मौजूद थे।
