जालंधर : अग्रवाल वेलफेयर बोर्ड पंजाब के चेयरमैन एवं वार्ड नंबर 80 के पार्षद अश्वनी अग्रवाल ने पंजाब सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी संशोधन को मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए इसे लाखों परिवारों के हित में ऐतिहासिक निर्णय बताया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि जिन अवैध कॉलोनियों में 25 प्रतिशत तक निर्माण हो चुका है, उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कॉलोनाइजर रिहायशी क्षेत्र के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत तथा व्यावसायिक क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत शुल्क जमा कर अपनी कॉलोनी को नियमित करवा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि कॉलोनियों के नियमित होने के बाद वहां रहने वाले लोगों को पक्की सड़कों, सीवरेज व्यवस्था, पेयजल पाइपलाइन, स्ट्रीट लाइट, वर्षा जल निकासी, सफाई व्यवस्था, पार्कों और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विकास का रास्ता खुलेगा। इसके अलावा स्थानीय निकायों द्वारा विकास कार्यों के लिए योजनाबद्ध तरीके से बजट उपलब्ध कराया जा सकेगा।
अश्वनी अग्रवाल ने कहा कि नियमितीकरण के बाद निवासियों को अपने मकानों और प्लॉटों से संबंधित दस्तावेजी प्रक्रिया में भी आसानी होगी। संपत्तियों की कानूनी स्थिति मजबूत होने से रजिस्ट्री, बैंक ऋण, बिजली-पानी के स्थायी कनेक्शन तथा अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में आने वाली बाधाएं भी काफी हद तक दूर होंगी। अग्रवाल ने कहा कि लंबे समय से इन कॉलोनियों के निवासी नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। साथ ही यह निर्णय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ-साथ शहरी विकास को नई दिशा देगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। यह फैसला केवल अवैध कॉलोनियों को नियमित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों को सम्मानजनक और बेहतर नागरिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
