जालंधर : पंजाब सरकार व्यापारियों और आम लोगों को सस्ती दरों पर बैंक लोन की सुविधा देने से ज्यादा वित्तीय बोझ बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है। यह बात जालंधर लोकसभा क्षेत्र से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कही।उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने एक नया कारनामा करते हुए बैंक लोन पर 0.5 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगा दी है, जिसके परिणामस्वरूप अब घर, कार या किसी अन्य चीज के लिए लोन लेते समय लोगों को कुल राशि का 0.5 प्रतिशत, स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी जबकि व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा व्यवसाय के लिए ली जाने वाली बैंक लिमिट पर भी यह शर्त लागू की गई है।जिसके कारण करोड़ों रुपये की बैंक लिमिट लेकर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर यह अतिरिक्त बोझ डाला गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से जहां बैंकों से कर्ज लेने वाले आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है, वहीं व्यापारियों और उद्यमियों पर भी भारी आर्थिक बोझ पड़ा है।उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के लिए सुविधायो की नितियां बनाने की बजाए लोगों की जेब पर डाका डालने वाली नीतियां बना रही है।स. चन्नी ने कहा कि उद्योग की जो स्थिती बन रही है उससे पंजाब में से उद्योग पहले ही बाहर जा रहे हैं।वहीं उद्योग को दूसरे राज्यों में जाने से रोकने की बजाए व्यापारियों की बैंक लिमिट पर अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी बढ़ाने से व्यापारियों पर बोझ जरूर बढ़ गया है। ऐसे में अगर उद्योग को राहत नहीं दी गई तो राज्य की आर्थिक स्थिति और खराब हो जायेगी।चन्नी ने कहा कि राज्य में पहले ही हालात आर्थिक एमरजैसी वाले बने हुए हैं ओर ऐसे में अगर उद्योग को राहत न दी गई तो हालात ओर बुरे हो सकते है।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं दे रही है और इसके बजाय पंजाब सरकार भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बोझ बढ़ाएगी तो व्यापारियों की सार कौन लेगा।उन्होंने कहा कि सरकारें आम लोगों और खासकर प्रदेश के व्यापारियों को सुविधाएं देने के लिए होती हैं, न कि आर्थिक समृद्धि पैदा करने के लिए।
