जालंधर ( संदीप वर्मा ) : जालंधर नॉर्थ हल्का से कांग्रेस विधायक जूनियर अवतार हैनरी बावा ने बुधवार को पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां के दफ्तर में एक “जनसंख्या नियंत्रण विधेयक” बिल कर राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की। ‘जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2025′ शीर्षक वाले इस विधेयक में दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले दंपतियों को हतोत्साहित करने और दंडित करने का प्रस्ताव है, जिसमें मतदान के अधिकार को रद्द करना और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाना शामिल है।भारत के कई राज्यों में दो-बच्चे की नीति है, लेकिन इनमें से अधिकांश कानून दो से अधिक बच्चों वाले माता-पिता को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने तक ही सीमित हैं। कुछ मामलों में, ऐसे माता-पिता को सरकारी नौकरी और प्रोत्साहन मांगने से रोक दिया जाता है। हालांकि, यह पहली बार है कि मतदान के अधिकार को रद्द करने, 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने आदि की मांग की गई है। जूनियर अवतार हैनरी बावा ने द ट्रिडेंट न्यूज पर बातचीत करते हुए कहा कि”पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां अपने कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर यह भेजा और फिर उनके कार्यालय के अधिकारियों को भी सौंप दिया। विधायक जूनियर अवतार हैनरी बावा ने कहा कि मैं पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां से आग्रह करूंगा कि वे इसे अगले सत्र में ज़रूर पेश करें। हैनरी बताया” बिल में कहा गया है कि अगर कोई विवाहित जोड़ा, जिसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, शादी के एक साल बाद एक और बच्चा पैदा करता है, तो उसे एक साल के लिए जेल में रहना होगा।कानून के लागू होने के बाद, पति-पत्नी दोनों ही इन कामों के लिए अयोग्य हो जाएंगे: राज्य विधानसभा, पंचायत और नगर निकायों के लिए चुनाव लड़ना; मताधिकार का प्रयोग करना; सरकार और सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों में किसी भी पद पर नियुक्ति; किसी भी सरकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करना; राज्य द्वारा वित्तपोषित किसी भी छात्रवृत्ति या शैक्षिक छात्रवृत्ति का लाभ उठाना; सरकार के साथ कोई अनुबंध, सेवा या परामर्श प्राप्त करना; और इस तरह पैदा होने वाले प्रत्येक अतिरिक्त बच्चे पर कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2025’ में दो बच्चों के मानदंड के आधार पर एक व्यापक नीति तैयार करने और उसे लागू करने के लिए एक राज्य जनसंख्या नियंत्रण और लोक कल्याण समिति बनाने का प्रस्ताव है।
