ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 14-12-22 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 5% ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਗਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲਟਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਆਊਟਸ਼ੇਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਬੋਰਸ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲ ਕੇ EPF ਅਤੇ ESI ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਖਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ(ਵਿਚੋਲਿਆ) ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ GST ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਸੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੰਡਿਤ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਪੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਡਿਪੂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੁੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਜਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੈਂਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ 8-10 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਜੇ ਮੁਲਾਰਮ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਤੇ ਉਪਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਤਬਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੰਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਪੇਅਰ ਪਾਅਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬੱਸਾਂ ਖੜਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਟਾਇਦਾ ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖੜਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਟਾਇਮ ਮਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾ ਯਾਤਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ 1 ਨੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਬੀਜ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 7-8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਹਿ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਰਚੀਆਂ ਚੰਡਕਟਰ ਪਰਮਿਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੌਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 50 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੱਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਸਾਂ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਤੀ 26-04-23 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
